भरतपुर । अब चितवनका पाँचवटा पालिकामा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा हुने भएको छ । यसै वर्ष रत्ननगर र राप्ती नगरपालिकाले बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयसँग अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाका लागि सम्झौता गरेका छन् ।

यसअघि खैरहनी र माडी नगरपालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसकेका छन् । चितवनमा सबैभन्दा पहिला अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने गाउँपालिका इच्छाकामना हो । यी पाँच पालिकाले कक्षा आठसम्म कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

‘२०७९/८० मा चितवनको इच्छाकामनाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको हो, २०८०÷८१ मा माडी र खैरहनीले ग¥यो, यो वर्ष रत्ननगर र राप्तीले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि सम्झौता गरेका छन्’, बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख खुबीराम अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेशभरि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने पालिका ३२ पुग्नेछन् । ‘घोषणा गर्नुअघि शिक्षक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या, शैक्षिक गुणस्तर, शुल्क नलिई पठनपाठनलगायत दर्जनौँ विषयमा पालिकाले प्रतिबद्धता जनाएपछि बल्ल घोषणाका लागि सम्झौता गरिन्छ’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘केही वर्षभित्र बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा बनाउने नीतिअनुसार कामहरु भइरहेका छन् ।’

यसवर्ष रत्ननगर र राप्तीले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको घोषणा असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने छ । गत वर्ष माडी र खैरहनीले पनि असारमै अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला घोषणा गरेका पालिकालाई बागमती प्रदेश सरकारले ४५ लाख रूपैयाँ दिएको थियो । जुन रकम पालिकाले निःशुल्क शिक्षाका लागि खर्च गरेका थिए ।

‘यसवर्ष थोरै बजेट घटेको छ, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने पालिकाले ३० लाख पाउने छन्’, निर्देशनालयका प्रमुख अधिकारीले भने । उनका अनुसार कार्यविधिअनुसार नै रकम खर्च गर्नुपर्ने छ ।’ घोषणालगायत ११ वटा मापदण्ड पूरा गरेपछि प्रदेश सरकारबाट बजेट आउने छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटाले कार्यपालिका बैठकबाट नगरपालिकालाई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘बागमती प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालयसँग घोषणाका लागि कार्यक्रम गर्छौं भनेर सम्झौता गरेका छौँ, सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि घोषणा गर्नेछौँ ।’

उनले असार मसान्तसम्म नगरलाई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने बताए । उनले भने, ‘घोषणापछि रत्ननगरमा आधारभूत तहसम्म जुनकुनै सामुदायिक विद्यालयका कुनै पनि नाममा एक रूपैयाँ शुल्क लिने छैनौँ ।’

बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार स्थानीय तहको साझेदारीमा पालिकाहरुलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो । राप्ती नगरपालिका शिक्षा अधिकृत रविना देउजाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राप्तीमा पहिलेदेखि नै निःशुल्क शिक्षा छ, अन्य मापदण्ड पूरा गरेर घोषणा पनि गर्नेछौँ, यसका लागि पालिका सक्षम नै छ, कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका छन् ।’

उनले पनि असार मसान्तसम्म घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रमहरु अगाडि बढेको बताइन् । घोषणाअघि पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी प्रचारप्रसार तथा घरदैलो अभियान, अभिभावक चेतना कार्यक्रम, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरुको लगत सङ्कलन, विद्यालयमा आई भर्ना भएकालाई विद्यालय पोसाक, झोलालगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्टेसनरीलगायतका काम गर्नुपर्ने छ । किशोर खनाल