रत्ननगर : रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर प्रलाद सापकोटाले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकारका सवालमा रत्ननगर देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

रत्ननगरमा कुनै पनि दलित समुदायले मैले अधिकार पाइनँ, ममाथि विभेद भयो र म यो सेवासुविधाबाट वञ्चित भएँ भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । आफू मेयरमा निर्वाचित भएर रत्ननगरमा आउँदा दलित समुदायले नभई आफूले उनीहरुको अधिकारका लागि खोजी गर्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

उनले दलित, विपन्न तथा सुकुमबासी समुदायलाई स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न तीन हजार ५०० घरधुरीलाई पूर्ण तथा ५० प्रतिशत छूटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जोडेको, स्वास्थ्य बिमामा नजोडिएकालाई असहाय विपन्न सहायता कोषमार्फत २५ हजार रूपैयाँसम्म निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको बताए ।

उनले रत्ननगर–१४ मा दुःख पाएकी कान्छीमाया सुनारको घर बनाएको र दसैँमा उनकै हातबाट आफूले टीका लगाएको दृष्टान्त पेस गर्दै व्यक्तिको गुणस्तर र क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन हुने भएकाले छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण गर्न आफू नै अग्रसर रहेको बताए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले दलितको मौलिक हक र स्थानीय सञ्चालन ऐन–२०७४ ले व्यवस्था गरेका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै जातीय छुवाछुत र भेदभावका सवाल, रोजगारी प्राथमिकता, बजेट, सहभागिता, अनुदान, छात्रवृत्ति, योजना, दलितलक्षित खाद्य, पोषणलगायतका विषयमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो अवसरमा उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले दलित सबलीकरण कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै रत्ननगरमा ८५ जना जनप्रतिनिधिमध्ये १७ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको बताए । उनले हालसम्म दलितको वास्तविक संख्यासमेत यकिन नभएकोले उनीहरुको सूचीकरणका लागि यसवर्ष दस लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरी विवरण सङ्कलन थालनी गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले रत्ननगरमा पञ्जीकरण शाखामार्फत अनलाइनमार्फत घटना दर्ता हुने गरेको, दलितलाई राष्ट्रिय जाति प्रमाणित गरी स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको, विपन्न, दलित र सीमान्तकृतका लागि विद्यालय/क्याम्पसमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको, दलित समुदायलाई उद्यमशील र सीप विकास कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराई दलितलक्षित कायक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

यस्तै, कार्यपालिका सदस्य राजेन्द्र हमालले रत्ननगरमा दलित सशक्तीकरण कार्यक्रममार्फत दलितका अधिकारलाई सम्बोधन गरिएको बताए । दलितलाई लक्षितवर्गमा समावेश गरी सहभागिता गराइएको र वडामा समेत दलितलक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको बताउँदै रत्ननगर छुवाछुतमुक्त नगर रहेको जिकिर गरे ।

छलफलमा उठेका कुरा बजेटमा समावेश गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । जातीय विभेद एक अपराध रहेकाले ऐन कानुनमा भएका अधिकार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अनुरोध गरे । अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा आउन सके दलितमात्रै नभई गैरदलितसमेत लाभान्वित हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले जेठ २१ गते दलित दिवसमा बिदा दिनेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव गर्न, जातीय विभेद र ज्येष्ठ नागरिकलाई अवहेलना गर्नेमाथि कारबाहीका लागि प्रतिबद्धता गर्नसमेत आग्रह गरे । कार्यक्रममा विभिन्न शाखाका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।