पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र आगामी चैत मसान्तभित्र अनुमति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसैरी दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुबैका लागि दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार र वर्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार रुपैयाँ शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेको छ ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने दुई पाङ्‍ग्रे सवारी सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिरहेको स्थितिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आर्थिक विधेयक मार्फत नै दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

६ वर्षदेखि प्रयोगमा रहेका पठाओ, इन्ड्राइभरजस्ता राइड सेयरिङ सेवालाई नियमनको दायरामा नल्याउँदा सेवामा विकृति बढ्दो छ भने यस्ता पेशा व्यवसायमा संलग्नहरु व्यक्ति र कम्पनीहरु अनेक प्रकारले पीडित हुनुपरेको छ ।