२९ चैत, काठमाडौं । अब विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तह वा सो सरहको अध्ययन तथा भाषा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) लिन नपाउने भएका छन् ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरुका लागि मात्रै एनओसी पत्र दिँदै आए पनि कक्षा १२ पास गरिसकेपछि डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा -स्नातक गर्नुभन्दा अघि, ब्रिजकोर्ष) गर्न जानेलाई पनि एनओसी दिँदै आएको थियो ।

कक्षा १२ पास गरेको तर स्नातक तह अध्ययनका लागि योग्यता कम पुगेकाले नपाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो निर्देशिकाले परिभाषित गरेको स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शैैक्षिक कार्यक्रमलाई मात्रै एनओसी दिन्छौं । यो चैत १९ गतेदेखि लागू भएको छ ।’

यसअघि जापानमा भाषा अध्ययन गर्न जानका लागि मात्रै पनि विद्यार्थीले एनओसी पाउँदै आएका थिए । तर अब भाषा पनि डिग्री सम्बन्धित अर्थात शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिएको भए मात्रै पाउने भएका छन् ।

जापानमा स्नातक अध्ययन गर्नका लागि पनि निश्चित समय भाषा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा समस्या नहुने शाखाले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले दिने अफर लेटरमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुने र शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिएको भाषा अध्ययन हुनुपर्ने छ ।

शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा डिप्लो तह अध्ययन गर्न जानेहरु ८ हजार ६१०, भाषा पढ्न जानेहरु ६ हजार ६०४ ले एनओसी लिएका थिए ।

शाखामा सूचीकृत भएकाका लागि मात्रै एनओसी

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थामा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्नका लागि मात्रै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र पाउने भएका छन् । शाखामा सूचीकृत नभएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि शाखाले एनओसी जारी नगर्ने शाखा प्रमुख वस्तीले जानकारी दिए ।

यसअघि शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय (कन्सल्टेन्सी) हरुले आफ्नै तरिकाले विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, कार्यक्रम खोजी गर्ने, भिषा लगाउने र अन्तिम समयमा मात्रै एनओसी लिने गरेका थिए । तर अब भने निर्देशिकाले कन्सल्टेन्सीहरुको भूमिका संकुचित बनाउँदै शाखामा सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै एनओसी जारी गर्ने भएको छ ।

शाखाको अनुसार अब बैशाख पहिलो हप्ताभित्र शाखाको सम्पूर्ण काम अनलाइनमा जाने र निर्देशिका पूर्णरुपमा लागू हुनेछ ।

त्यसपछि विद्यार्थीले प्रविष्ट गरेको कागजातको आधारमा बैंकले वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधा पाउने छन् । त्यसले गर्दा विद्यार्थीको कागजातको दोहोरो तथ्य जाँच हुने र कसैले कैफियतपूर्ण कागजात पेश गरेर एनओसी लिएको रहेछ भने पनि बैंकमा सक्कली कागजात बुझाउनुपर्ने भएपछि गलत काम रोकिने शाखाले जनाएको छ । प्रमुख वस्तीले भने अब ‘सटही विवरण पनि अब बैंक मार्फत हुन्छ र बैंक मार्फत नै रिफन्डेट हुन्छ । अन्य थर्ड पार्टीबाट सटही गर्ने, रिफन्ड हुने त्यसको लागि बार्गेनिङ हुने र कन्सल्टेन्सीले आफ्नो खातामा रिफन्डेट गराउने गलत कि्रयाकलापहरु पूर्णरुपमा रोकिन्छ ।’

यसले शाखाको सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री हुने उनको जिकिर छ ।

केही कार्यक्रमहरु प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि बैंकहरुलाई अभिमुखीकरण गराइरहेको र बैंकहरुले आफ्ना शाखाहरुलाई अभिमुखीकरण गरेर वैदेशिक मुद्राको सटही विवरण, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न तयार भएपछि काम अगाडि बढ्ने शाखाले जनाएको छ । यसले शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय -कन्सल्टेन्सी)हरुलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने, जवाफदेही बनाउने शाखा प्रमुख वस्ती बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भोलि गएर विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेको अवस्थामा उद्धार गर्ने दायित्व कन्सल्टेन्सीको पनि रहोस् र कन्सल्टेन्सीले आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्रा पनि कानुनको दायरामा आओस् भनेर यस्तो गरिएको हो ।’

निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा गएको र कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिने जटिलता, चुनौती र समस्याहरु समाधान गर्नका लागि परामर्श समितिको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

मंगलबार दुई बजेसम्म ८१ हजार बढीले लिए एनओसी

शाखाका अनुसार साउनदेखि मंगलबार दिउँसो दुई बजेसम्म ८१ हजार ५७३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन् । त्यसबाट सरकारले १७ करोड ९३ लाख दुई हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

शाखाको अनुसार विभिन्न देशको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा सन् २०२१ म्ाा ४४ हजार ८१२ जनाले र सन् २०२२ मा एक लाख २१ हजार ४१९ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका थिए ।