काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट मंगलबार दर्ता भएको छ । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि अदालतले मंगलबार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गरेको हो । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाईको लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्तको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशाशनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

इजलासले दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रले भने द्वन्द्वकालीन विषयलाई संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

निवेदन :

श्री सर्वाेच्च अदालतमा चढाएको

निवेदन पत्र

विषय ः उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादीले
अपहरण गरी यातना दिई गोली हानी हत्या गरिएका टिकाराज आरणको छोरा
रामेछाप जिल्ला साविक पुरानागाउँ – ५, हाल परिवर्तित मन्थली नगरपालिका –
९ निवासी ज्ञानेन्द्र राज आरण (मो.नं. ९८५१०९९२४१)………………………. १
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले अपहरण गरी क्रूर यातना
दिई खुकुरी तथा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएकी रेलीमाया मोक्तानको पति
तत्कालीन विद्रोही पक्षबाटै चल सम्पत्ति लुटपाट एवं श्रीसम्पत्ति कब्जा गरी
विस्थापित बनाइएका रामेछाप जिल्ला साविक हिलदेवी – ७ तथा दोरम्बा निवासी
चण्डिकालाल मोक्तानको सहोदर छोरा जितेन्द्र कुमार मोक्तान (मो.नं.
९८५१०९७९२०)………………………………………………………………….. १
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीद्वारा चरम यातना दिई
अमानवीय ढंगले क्रूरतापूर्वक गोली हानी हत्या गरिएका गणेश कुमार श्रेष्ठका
छोरा रामेछाप जिल्ला साँघुटार निवासी बिजय श्रेष्ठ ………………………….. १
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका नेपाल
माओवादी पीडित संघका अध्यक्ष गणेशदत्त चिलुवालको पत्नि स्याब्जा जिल्ला

निवेदक
पक्ष

द्द

चिम्नेवास – ३ निवासी हिरण्यलाल पाध्याको छोरी सावित्री शर्मा (मो.नं.
९८४९८८३५४०)…………………………………………………………………. १
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले क्रूर यातना दिई खुकुरी
प्रहार गरी मिति २०५६÷९÷३० मा हत्या गरिएका चन्द्र बहादुर तामाबको छोरा
साविक गोठपानी – ५ निवासी सलाम सिं लामा ………………………………. १
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले अपहरण पछि वेपत्ता पारी
मारिएका वशिष्ठ कोइराला ।।।सुरेश’ को छोरा साविक सिन्धुली जिल्ला बाशेश्वर –
१ निवासी अञ्जनी कोइराला ……………………………………………………. १
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले मिति २०५५÷९÷१० मा
गोली हानी हत्या गरी लाश गायब पारिएका उज्जन कुमार श्रेष्ठ (भुवन) कोदिदी
तथा मिति २०५९÷८÷६ मा हत्या गरिएका गणेशकुमार श्रेष्ठकी सहोदर बहिनी
साविक रामेछाप जिल्ला साँघुटार – १ निवासी न्यायिक अभियन्ता सावीत्री श्रेष्ठ (
मो.नं. ९८५१०६९६२९)………………………………………………………….. १
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीद्वारा खुकुरी र गोली
प्रहार गरी मिति २०५९÷०६÷१५ मा हत्या गरिएका विष्णुदत्त शर्मा दवाडीको
छोरी गोरखा जिल्ला साविक हंसपुर – ५ निवासी सरला दवाडी ………………. १
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीद्वारा क्रूर यातना दिई
हत्या गरिएका र लाश नै वेपत्ता पारिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठको पत्नि रामेछाप
जिल्ला साविक साँघुटार – १ निवासी लक्ष्मी श्रेष्ठ ……………………………… १
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका गिरिराज पोखरेलको छोरा
गोरखा जिल्ला साविक छोप्राक – २ निवासी नवराज पोखरेल …………………. १
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका सूर्य प्रसाद दुवाडीको छोरा
गोरखा जिल्ला साविक हंसपुर – ५ निवासी रामचन्द्र दुवाडी …………………. १
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका शिवप्रसाद अधिकारीको छोरी
गोरखा जिल्ला साविक हंसपुर – १ निवासी स्वस्तिका अधिकारी ……………… १
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका नर बहादुर देवकोटाको छोरी
गोरखा जिल्ला साविक सौरपानी – ५ निवासी निलम देवकोटा ……………….. १

घ

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका सूर्य प्रसाद ढकालको पत्नि
सीतादेवी ढकाल ………………………………………………………………….. १
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका बलराम पोखरेलको पत्नि
गोरखा जिल्ला साविक छोप्राक – ६ निवासी कल्पना पोखरेल … १ समेत जना
१४ को वारेस भै आफ्नो हकमा समेत द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा
माओवादीले कुटी कुटी हत्या गरेका नन्दलाल कोइरालाको पत्नि गोरखा जिल्ला
सौरपानी – ३ निवासी जनक कुमारी कोइराला (मो.नं.
९८५११५११६८)…………………………………………………………………… १

विरुद्ध

चितवन जिल्ला भरतपुर म.न.पा. घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर
म.न.पा. वडा नं. १५ बस्ने जिल्ला चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साविक प्रतिनिधि
सभाको सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहाल ।।।प्रचण्ड’ ……………………………………………………………………….१
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
…………………………………………………………………………………….. १
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ………………………….. १
नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं …………………………. १
नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार,
काठमाडौं …………………………………………………………………………. १
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कार्यालय, हाँडीगाउँ (कामनपा–४) भिमसेन
मार्ग घर नं. ९३४ (हाँडीगाउँ) …………………………………………………… १
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं ……………………………….. १

मुद्दा ः उत्प्रेषण परमादेश ।

हामी निवेदकहरु सशस्त्र द्वन्द्वसँग सरोकार नभएको तर द्वन्द्वकै कारण पीडित भएका
सर्वसाधारण नागरिक हौं । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले हाम्रो परिवारको सदस्यको
हत्या गरेको थियो । म निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणको आमा महेश्वरी आरणले सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप आयोगमा २०७३÷३÷२ मा हालेको उजुरी (दर्ता नं. २९५८) माथि हालसम्म
प्रत्यर्थी
विपक्षी

द्ध

प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि भएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको नाममा माओवादी लडाकुको
व्यवस्थापन हुँदा द्वन्द्व पीडित आज पर्यन्त पनि न्यायबाट वञ्चित छन् । पिडक पुरस्कृत र
पीडित दण्डित भैरहेको अवस्थामा पनि हामी बदलाभाव नराखी संक्रमणकालीन न्यायकै
पर्खाइमा र दण्डहिनता अन्त्यको आसामा थियौं र छौं । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति
२०७८÷११÷०१ (रिट नं. ०७३–ध्इ–०११२) मा भएको फैसलामा द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरुले
आफूलाई मर्का परेको विषयमा निवेदन दिएमा मागलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नु
भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पाइन्छ । सरकारले हाम्रा माग
सम्बोधन गर्न उदासिनता देखाएकोले हामी सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर गर्न
आएका छौं । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितहरुको स्वच्छ व्यवहार पाउने
अधिकार, अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको
क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था
नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुब्गिदैन । वास्तवमा हत्या प्रचलित कानुनले कसुर मानेको
हुँदा दोषीलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम कार्वाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ । हामी वेपत्ता पारिएका
व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २(ञ)(१) र (
९) को परिभाषा भित्र पर्ने माओवादी पीडित हौं । न्यायिक अभियानको दौरानमा पिडकको
पहिचान गर्न कठिनाई भैरहेको थियो । तर मिति २०७६÷१०÷०१ गतेका दिन काठमाडौंको
खुला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले
द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका÷हत्या गरिएका ५००० व्यक्तिको जिम्मा लिए ।
बाँकी १२००० व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्यपक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरे ।
द्वन्द्वकालका यातना पीडित, विस्थापित, घाइते, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति क्षति,
कब्जा र लुटपाट, बालसैन्य भर्ति, चन्दा असूली, श्रम कैदी, कैद हिरासत, मानव ढाल,
शिक्षण पेशाबाट बञ्चित गरिएका, अपहरणमा परेका, अंगभंग एवं वेपत्ता पारिएका व्यक्ति
लगायतका पीडितको जिम्मेवारी नलिनु विधिको विडम्बना हो । स्मरण रहोस्द्वन्द्वको शुरुवात
नेकपा माओवादीले गरेको थियो । तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको
जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनु पर्दछ । अतः नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो
अनुच्छेदमा व्यवस्थित प्रावधान समेत कार्यान्वयन गरी पाउनका लागि सार्वजनिक
सरोकारको विषय लिई सम्मानित अदालत समक्ष नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र
(३) अन्तर्गत निम्न व्यहोराको निवेदन गर्दछौं । यस निवेदनपत्रमा यसपछि नेपालको

छ

सविधानलाई ।।।संविधान’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल ९त्चगतज बलम
च्भअयलअष्ष्बितष्यल ऋयmmष्ककष्यल, ल्भउब०ि लाई ुत्च्ऋु तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा
माओवादीलाई ।।।माओवादी’, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई ुत्च्ऋ ऐनु पुष्पकमल दाहाल ।।।प्रचण्ड’लाई ।।।प्रचण्ड’
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध ९क्ष्लतभचलतष्यलब िऋयखभलबलत
यल ऋष्खष् िबलम एयष्तिष्अब िच्ष्नजतक० लाई क्ष्ऋऋएच् भनी सम्बोधन गरिनेछ ।
१. मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा ः हामी निवेदक मध्ये कतिपयको सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी
कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरी परेको र पीडित तथा घटनाका साक्षीसँग
सामान्य बयान लिने कार्य समेत भएको पाइन्छ । हामी निवेदकहरु पिडकलाई
कारवाही र पीडितलाई न्याय होस् भन्ने चाहन्छौं । त्च्ऋ मा प्रचण्ड विरुद्ध पनि
उजुरी हालेका छौं । यसरी प्रचण्ड विरुद्ध परेका उजुरीहरुको छानविन नहुँदै निज पूर्व
प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिले मिति २०७६÷१०÷०१ मा खुल्लामञ्चबाट द्वन्द्वकालमा
मारिएका मध्ये ५००० व्यक्तिको जिम्मा म लिन्छु भन्नु विधिको विडम्बना हो ।
माओवादीले कथित ।।।जनयुद्धमा’ निशस्त्र नागरिकको हत्या गर्ने अनि सोही पार्टी
निकट जनादेश साप्ताहिकमा भौतिक सफायाको जानकारी दिने गथ्र्याे । पत्रिकामा
हत्या गरेको व्यक्ति माथि भ्रमपूर्ण आरोप लगाई आम जनसमुदायलाई त्रास पैदा गर्ने
विषयवस्तुहरु राखिएको हुन्थ्यो । उक्त पत्रिकाको उद्देश्य नै माओवादीको विरुद्ध कसैले
आवाज नउठाउने बनाउनु भन्ने बुझिन्थ्यो । पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय
विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा बुझाइएको एक शोधपत्र, ुक्तबतष्कतष्अब
िच्भअयचम या ऋयलाष्अित ख्ष्अतष्mक ष्ल ल्भउब िनेपालमा तथ्याब्कीय अभिलेख’ अनुसार
द्वन्द्वमा माओवादीबाट २७२५ जना सर्वसाधारण तथा २८३५ सुरक्षाकर्मीको ज्यान
गएको पाइन्छ । माओवादीले हाम्रा परिवारका सदस्यलाई जेनेभा महासन्धि १९४९
को साझा धारा – ३ विपरित हत्या गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र
मानवीय कानुन दुवैको उल्लंघन गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वमा कति मारिए भन्ने एकिन
तथ्याब्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । द्वन्द्वमा मारिएका करिव १४ हजार
पीडित परिवारले राहत प्राप्त गरेको देखिन्छ । मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई पनि
छैन । व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौति दिंदा पीडित पक्षलाई
चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डको २०७६÷१०÷०१ गतेको सार्वजनिक

ट

स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति,
५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी
भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने
देखिन्छ । ।।।प्रचण्ड’ कानुन भन्दा माथि छैनन्। उनीलाई हाम्रा परिवारको सदस्य हत्या
गर्ने गराउने अधिकार कसले दियो । मिति २०६०÷११÷०१ मा नेपाल माओवादी
पीडित संघले रत्नपार्कमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको पुत्ला जलाउने र
खुलामञ्चमा आतंक पीडित टुहुरा समाजले केश मुण्डन गर्दा संघका संस्थापक
अध्यक्ष गणेशदत्त चिलुवाललाई कार्यालय परिसरमै हत्या गरियो । प्रचण्ड उनको
पुत्ला दोहन गर्दा व्यक्तिलाई सफाया दिने हामी पीडित परिवार हत्यारा मैं हुँ जे गर्छाै
गर भनेर कुर्लिदा चूप लागेर बस्न नैतिकताले दिंदैन । हाम्रा परिवारका सदस्यले
माओवादी ज्यादति सामू नझुकी प्राण आहुती गरे भने हामी पीडित परिवार हत्यारा
माथि कारवाही गरी पाऊँ भन्न डराउन मिल्दैन । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजले
नेकपा माओवादीलाई अमेरिकाले दिएको त्भचचयचष्कत त्बन हटाउदा लिखित रुपमै
विरोध गरेका थियौं । माओवादी हत्या हिंसा पाशविक र दर्दनाक थियो ।
क) हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता
हो । २३ भदौ २०६३ को बीबीसी नेपाली सेवा अडियो÷सुमन खरेलसँग प्रत्यक्ष
प्रसारण भएको कार्यक्रमको अंश अनुसार हत्या सन्दर्भमा भएको सवाल जवाफको
क्रममा प्रचण्डले भने यदि कसैलाई एनिहिलेट (सफाया) गर्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो
भने मानिसलाई यातना दिएर मार्नु हुँदैन भनी जनयुद्ध शुरु भएको ६ महिना पछि
मैले नै लेखेर एउटा गम्भीर सर्कुलर तलसम्म्म पठाएको थिएँ । यसबाट प्रचण्ड
लयायतको माओवादी नेतृत्वको अपराधिक मानसिकता प्रष्ट हुन्छ । वास्तवमा
माओवादीलाई अर्काको ज्यान लिनु सामान्य थियो । प्रचण्डको हकमा द्वन्द्वकाल
ज्यादतीमा उनको ।।।कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटि’ दर्शाउँछ । जिउँदो व्यक्तिलाई ।।।यातना
नदिइकन मार्नु’ भन्ने क्रूरतापूर्ण सर्कुलरलाई उदारताको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।
माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए भने ।।।सफाया’ को घोषणा गर्ने ।।।निकाय’
थियो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ।।।जनसरकार’ जसको फैसला अनुसार निहत्था
नागरिकको यातना सहित हत्या गरियो । निहत्था व्यक्तिको ज्यान जसरी पनि लिन
सकिन्छ र शब्दजालबाट उन्मुक्ति प्रदान प्रमाण माओवादीका लागि छुट हुन्न । व्यक्ति

ठ

हत्यामा पीडितले माफी दिए माफी नहुने नजीर सम्मानित अदालतबाट स्थापित भै
सकेको छ । प्रचण्डले अष्ट्रेलिया जाने योजना त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार (
।।।इन्टरनेशनल जुरिस्डिक्शन’) ले फेला पार्ला कि भनी रद्द गरेका थिए । संयुक्त राज्य
अमेरिकामा पत्नि सीताको स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र छुट पाएका थिए ९ँचयm
ल्भउबष् ित्ष्mभ ९ब्गनगकत ठ, द्दण्द्दद्द० ीष्लप स् जततउकस्ररपबलबपलबलष्मष्हत।अयmर
तचबलकष्तष्यलब(िष्लवगकतष्अभ(ष्ल(लभउब०ि । प्रचण्डले २०७६÷१०÷०१ गते माघी
महोत्सवमा दिएको अभिव्यक्ति यस्तो थियो, “मलाई ताकेर धेरै कुरा राख्नु भएको छ ।
मैले सबै कुराको एक एक गरेर जवाफ दिन सायद सम्भव छैन । तर म केही भन्न
चाहन्छु । पहिला त मलाई धेरै साथीहरुले बाहिर भन्नुहुन्छ त्यसको तथ्याब्क
सच्याउन चाहन्छु । त्यो के भने मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको (
सहभागीबाट हो हो भन्दै हुटिब भयो) साथीहरु यो सत्य होइन । यो सत्य होइन,
सत्य के हो भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्त राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन्। मलाइ
५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको
कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधै भन्ने गरेको
छु हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा काममा मा जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट
भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।” ीष्लप स्
जततउकस्ररधधध।थयगतगदभ।अयmरधबतअजरुख.ब्शज्द्दभ ह्श्ल्लगध मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न
सुन्न र डाउनलोड गरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यसरी हाम्रा अभिभावक एवं
परिवारका सदस्य मारेको खुल्लमखुल्ला अभिव्यक्ति दिंदै कानुनलाई चुनौति दिंदा पनि
सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु दण्डहिनताको पराकाष्ठा हो । यस्तो बयान सामान्य
नागरिकले दिएको भए कालकोठरीमा पुग्नु पथ्र्याे । समातेर अनुसन्धान गरी जेल
हालिन्थ्यो । प्रस्तुत प्रचण्डको भनाई इलष्लिभपजबदबच पत्रिका लगायतले सोही दिन
प्रकाशन गरेकोथियो ।
ख) “सत्र हजार होइन ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु” प्रचण्ड ९एचबअजबलमबुक
क्उभभअज यल थ्यगत्गदभ ( जततउकस्ररथयगतगदभरमशन्हडद्धग्द्यानः० क्ष् अबल दभ दबिmभम
ायच यलथि छण्ण्ण् यगत या ज्ञठण्ण्ण् मभबतजक ष्ल अष्खष् िधबच। ल्भउबुिक भह(एःू यल
थ्यगत्गदभ जततउकस्ररथयगतगदभरष्क्ँनष्खचजत्तहध् लिब्क मार्फत पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ
। मिडिया डबली (नेपाली डिजिटल पत्रिका) ले मिति २०७६ साल माघ ७ मा पाँच
हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिएका प्रचण्डलाई १ लाख २५ हजार वर्ष जेल शीर्षकमा

ड

समाचार छापेको पाइन्छ ९जततउकस्ररmभमष्बमबदबष्।िअयmरउयष्तिष्अकरज्ञज्ञद्धज्ञद्दण्० । ब् तबउभ
चभअयचमभच मयअगmभलत ष्क बल भखष्मभलभ भनेर त्बगचबm ख्क ःबलष्पचबय, ब्क्ष्च् द्दण्ज्ञण्
क्अ ढटछ नजीर पनि स्थापित भएको पाइन्छ । यसर्थ प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको
स्पष्टिकरणको आधारमा कारवाही गर्न प्रस्तुत प्रमाण नै पर्याप्त हुन्छ ।
ग) फाल्गुन १, २०७६ मा नेपाल पानामा यी हुन संसदमै प्रचण्डलाई जेल हाल्नु पर्छ
भन्ने हिम्मतवाली सांसद हिरादेवी गुरुङ्ग भनी प्रकाशित गरेको पाइन्छ । उनका पति
कालुमान गुरुङ्गलाई मिति २०५७÷११÷२४ मा माओवादीले गोली हानी हत्या गरेको
थियो । पक्राउ गरेर कारवाही अघि बढाउन संसदको रोष्ट्रमबाट माग गर्दा पनि
सुनुवाई भएन । निज सांसद खोटाब जिल्ला साविक च्यानडाँडा – ३ निवासी
माओवादी पीडित हुन् ९जततउकस्रधधध।तजभलभउबतियउ।अयmरलभधकरढज्ञद्धछण्० । यसैगरी
व्यक्ति हत्याको विरोधमा संसदमा र संसद बाहिर अन्य सांसदहरुले पनि बोलेको
पाइन्छ । सांसद गंगा चौधरीको प्रतिनिधिसभामा गरेको व्यक्ति हत्याको विरोधले पनि
यही प्रष्ट्याउँछ ।
घ) ँयच तजभ उचयकभअगतष्यल, धजय कजयगमि दभ तबचनभतभम ायच उचयकभअगतष्यल तजभ ुदष्न
ाष्कजू धजय यचमभचभम तजभ खष्यबितष्यल यच तजभ ूकmबिि ाष्कजू धजय उगििभम तजभ तचष्ननभच
९क्ष्भचचब ीभयलभ चभकतचष्अतभम उचयकभअगतष्यल तय जष्नज भिखभ िउभचउभतचबतयचक ष्ल ष्तक
कतबतगतभ या तजभ कउभअष्ब िअयगचत। ँयअगक यल तचष्ननभच उगििभचक mष्नजत दभ अयलकतचगअतभम
बक भकअबउभनयबतष्लन ९च्धबलमब उचबअतष्अभ०। नेपालमा पनि सामान्य नागरिकलाई नै
बलिको बोको बनाउने प्रचलन छ । अतः मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई
फौजदारी अभियोजन गर्नुपर्ने कारणहरु यसप्रकार छन् ः विगतका अधिकार
दुरुपयोगहरुलाई सम्बोधन गरी भविष्यमा यस्ता कार्य रोक्न, पिडकहरुलाई सजाय
दिन, पीडित र राज्यबीच विश्वासको वातावरण बनाउन, दण्डहिनता अन्त्य गर्न र
आममाफी रोकी न्यायिक मान्यता विकास गर्न, अपराधीलाई जवाफदेही बनाउन
आदि । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघनकर्तालाई फौजदारी अभियोजनको
दायराभित्र ल्याई कानुनको शासन लागु गर्ने प्रचलन छ । लाइबेरियामा राष्ट्रपति
चाल्र्स टेलरलाई अभियोजन भएको पाइन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को
दफा २९ को आडमा अभियोजन हुने मुद्दाहरु फिर्ता लिने परम्परा गलत छ ।
दण्डहिनता कानुनको शासनको मूल दुस्मन हो भन्ने नजीर जयकिशोर लाभ वि.
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषा, नेकाप २०६६, अब्क २, पृ. २८४, रिट नं. ०६३–

ढ

ध्इ–०६८१ मा स्थापित भैसकेको छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा जनआन्दोलन ०६२÷०६३ का दमनकारीहरुले मुक्ति
पाइरहँदा त्च्ऋ को सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा पीडित पक्ष विश्वस्त छैन । जाँच
बुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३(२) ले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा
आयोग गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन
। नेपाल प्रहरीलले द्वन्द्वकालको हत्या सम्बन्धमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न अस्विकार
गर्दा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकै आदेशमा दर्ता भै घटनाको अनुसन्धानको
जानकारी १५–१५ दिनमा महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत गराउने आदेश
कार्यान्वयन नहुँदा ११ वर्षदेखि पूर्णीमाया लामा न्यायिक लडाईं लडिरहेकी छिन्।
ब) क्ष्ऋऋएच् को धारा २५(२) मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विरुद्धका अपराधमा पश्चातदर्शी
कानुन बनाई कारवाही गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । चिलीका पूर्व
शासक पिनोसे विरुद्ध सन् १९९८ मा स्पेनमा मुद्दा चली वारेन्ट जारी भएकोमा
बेलायतमा पक्राउ गरिए पछि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारले कार्यात्मक मान्यता पाएको
देखिन्छ । नेपालमा कर्णेल कुमार लामाको मुद्दामा पनि यसको असर देखियो ।
च) न्यूरेम्बर्ग ट्रायल ( ब्लथ उभचकयल धजय अयmmष्तक बल बअत धजष्अज अयलकतष्तगतभक ब
अचष्mभ गलमभच ष्लतभचलबतष्यलब िबिध ष्क चभकउयलकष्दभि तजभचभायचभ बलम ष्बिदभि तय
उगलष्कजmभलत। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अपराध हुने कुनै काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति
त्यसका लागि जिम्मेवार हुनेछ र सजाय पाउनेछ । ग्ल् कभअगचष्तथ अयगलअष् ियुद्ध
अपराधको मुद्दा चल्ने ठाउँमा नेपाल सरकारले नै पक्राउ गरी पठाउनु पर्ने विद्यमान
अवस्था हो ।
छ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) जीवनको स्वतन्त्रता, धारा १४
– फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकको स्वतन्त्रता व्यवस्थित थियो । यी प्रावधान विपरित
माओवादीले हत्या हिंसा गरेको पाइन्छ । फाँसीको सजाय सरकार र सम्मानित
अदालतले दिदैन भन्ने उदार कानुन प्रचण्डलाई थाहा थिएन भन्न मिल्दैन । व्यक्ति
हत्या अपराध हो र यसबाट उन्मुक्ति मिल्दैन भन्ने अवगत भएर नै मान, पदवी, पैसा
र शक्तिको लागि गरिउका ती कुकर्म थिए । दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने कुरा
राज्यको कर्तव्य र दायित्व भित्रका कुरा हुन् । यस निम्ति राज्यसँग सक्षम संयन्त्र
रहेको हुने र ती संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने क्रममा कानुनले निर्दिष्ट गरेको
दायित्वबाट राज्य पन्छिन पाउने अवस्था नहुने (नेकाप २०७४ अब्क ७, नि.नं.

ज्ञण्

९८४८, ०६६–ऋच्–००५८) नजीर पनि स्थापित भएको छ । हालको अवस्था
प्रचण्डले साविति बयान दिएको त्यो पनि ५००० को हत्याको जिम्मेवारी लिएर ।
प्रचण्डलाई सजाय नगरिंदा विधिको शासन कमजोर हुने र पीडितको प्रभावकारी
उपचारको हकमा आघात पुग्ने एवं पीडितको संवैधानिक र कानुनी हक हनन हुन
जाने स्पष्ट छ । अपराधी हुँ भनेर स्वीकार गर्दा पनि कारवाही नगर्नु अन्तर्राष्ट्रिय
कानुनको बाध्यात्मक नियम ९व्ग्क् ऋइन्भ्ल्क्० विपरित हुनेछ (सावीत्री श्रेष्ठ वि.
प्रधानमन्त्री कार्यालय रिट नं. ०६८–ध्इ–००२९) । पीडित पक्षले यहि मिति
२०७९÷०७÷०८ र ०९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा इमेल
लजचअ२लजचअलभउब।ियचन० मार्फत् उजुरी दर्ता गरियो । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी प्रधान
कार्यालय नक्शाल काठमाडौंमा मिति २०७९÷०७÷०९ मा इमेल
९ष्लाय२लभउबउियष्अिभ।नयख।लउ० मार्फत् प्रचण्ड विरुद्ध किटानी जोहरी दिएको तथ्य
सविनय अनुरोध गर्दछु । राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगले उजुरीको विषयमा चासो
दिई तथास्थित कर्मचारीले मिति २०७९÷०७÷१० मा पीडित पक्षलाई सम्पर्क गरेका
थिए भने प्रहरी प्रधान कार्यालय यस विषयमा मौन छ ।
ज) राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन, २०१५ को दफा १६ अनुसार दुर्गानन्द झालाई
राजा महेन्द्र माथि बम प्रहार गरेको आरोपमा काटीमारी दिनु भनी २०१९ भदौ २१
मा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाटै फैसला भै कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । हिंसात्मक
आन्दोलनका हत्या काण्डहरुको छानविनमा कुनै पनि सत्तासीनहरुमा अभिरुची
नदेखिनु भागवण्डामा देश संचालन हुनु दुःखद पक्ष हो । रौतहटमा दुई जनालाई
ईटाभट्टामा हालेको आरोपमा तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताव आलम पुर्पक्षको
लागि जेलमा हुँदा ५ हजार मारेको स्वीकार गर्ने प्रचण्डलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने
अवस्था छैन । ।।।प्रचण्ड’ लाई कारवाही माग गर्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल
काठमाडौंमा किटानी जाहेरी एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गम्भिर उजुरी
दिए पनि न्याय प्राप्ति सम्मानित अदालतबाट मात्र हुने विश्वास छ । फरक आस्था
राखेकै भरमा व्यक्तिको इहलिला समाप्त गर्न मिल्दैन ।
२. संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न ः
क) प्रचण्डको द्वन्द्वकालमा ५००० व्यक्तिको हत्याको स्वीकारोक्ती एवं स्पष्टिकरण
क्ष्ऋऋएच् को ब्चतष्अभि ट ९त्य उचयतभअत तजभ षिभ यच चष्नजत तय ष्खिभ०, ब्चतष्अभि ठ ९त्जभ
चष्नजत तय ाचभभमयm ाचयm तयचतगचभ यच अचगभ,ि ष्लजगmबल यच मभनचबमष्लन

ज्ञज्ञ

उगलष्कजmभलत यच तचभबतmभलत०, ब्चतष्अभि ढ ९च्ष्नजत तय ष्दिभचतथ बलम कभअगचष्तथ या तजभ
उभचकयल० विपरित छ । द्वन्द्वकालमा प्रचण्डको जनअदालत थियो त्यसै मार्फत्
व्यक्तिमाथि कारवाहीको आदेश गरिन्थ्यो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र
१९४८ को धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन स्व्तन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति
गरेको पाइन्छ । कसैको पनि स्वेच्छाचारी किसिमले जीवनहरण नगरिने सुनिश्चितता
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन क्ष्ऋऋएच् लगायतले गरेको छ । नेपालको सन्धी ऐन, २०४७ को
दफा ९, नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धी सम्झौता नेपालको कानुन सरह लागु हुने
उल्लेख छ । हत्या गैह्र कानुनी र स्वेच्छचारीपूर्ण कार्य हुन् । लोक कल्याणकारी
राज्यको मुख्य उद्देश्य आफ्ना नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनामा नै प्रत्येक नेपाली नागरिकको
आधारभूत मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, कानुनी राज्यको
अवधारणा सुरक्षित गरी सो लाई साकार पार्ने प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ । तर
माओवादीले राज्यका विरुद्ध हतियार उठाई विद्रोह गरी धनजनको क्षति गरेको हो ।
व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक अहरणीय मानव अधिकार हो । ।।।प्रचण्ड’ लाई न त व्यक्ति
मार्ने छुट छ न त मार्नलाई आदेश नै दिने । यसर्थ ।।।प्रचण्ड’ माथि अभियोजन प्रक्रिया
शुरु गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ख) माओवादीद्वारा भएको व्यक्ति हत्याका घटना तत्कालीन अवस्था मै पनि विशुद्ध
फौजदारी अपराध भएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम
पनि जन्मकैद ठहर्ने देखिन्छ । प्रचण्डको साविति बयानले निजलाई कारवाही गर्नुको
विकल्प नै छैन । द्वन्द्वको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा जे भए पनि तिनको कानुनी
पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा माफी नहुने
सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत, रिट नं. ०७०–ध्क्–
००५०, (नेकाप २०७१, अब्क १२, नि.नं. ९३०३, पृ. २०६९) । मानव अधिकारको
गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित
कानुन अप्रयाप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानुन समेत निर्माण गरी दण्डहिनताको
अन्त्य गर्नुपर्ने (नेकाप २०७०, अब्क ९, नि.नं. ९०५१) । व्यक्ति हत्यामा माफी नहुने
भन्ने नजीर (नेकाप – संवैधानिक इजलास खण्ड) भाग – १, २०७५ साल, अब्क १,
नि.नं. ०००२) पनि बनिसकेको छ । अतः प्रचण्डको अभिव्यक्ति प्रमाण ऐन, २०३१
को दफा ३५ (लिखतको प्रमाण) को प्रावधानभित्र डिजिटल वा विद्युतीय सामग्री पर्दछ

ज्ञद्द

। ऐ.ऐ.को दफा १३(क) अनुसार पनि श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा
उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हुन्छ ।
ग) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न
नहुने) को उपदफा (१) – कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै
कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐ.ऐ.को उपदफा (२) मा यस्तो अपराध गर्नेलाई
जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था बमोजिम सजायको भागीदार हुने गरी प्रचण्डको
अभिव्यक्ति आएकोले निजलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनु पर्दछ । तत्काल
निजलाई पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रियाको थालनी गरी पाऊँ । प्रचण्डको अभिव्यक्ति
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद – २ मा व्यवस्थित प्रावधान विपरित
हुनुका साथै निजको अभिव्यक्तिले संविधानको धारा १६ (१), धारा १८, धारा २१ र
धारा ४२(५) को घोर उल्लंघन भएको छ । व्यक्ति हत्या जेनेभा महासन्धीको साझा
धारा ३ विपरित पनि छ । जेनेभा महासन्धीको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय स्तरमा
प्रभावकारी कानुन व्यवस्थाको निर्माण गर्नका लागि कारवाही चलाउनु भनी राजाराम
ढकाल वि. प्रधानमन्त्री कायालय समेतको (नेकाप २०६०, अब्क ९, नि.नं. ७२७४,
रिट नं. ०५९–ध्इ(०२९४२) मुद्दामा भएको आदेशको पनि कार्यान्वयन
विपक्षीहरुबाट भएको छैन । त्च्ऋ ऐनको प्रावधानमा पनि मानव अधिकारको गम्भीर
उल्लंघनमा संलग्नलाई कारवाही नै गर्ने तथ्य उल्लेख छ ।
३. माग गरिएको उपचार ः
क) हामी निवेदकहरु जस्तै द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट परिवारको सदस्यको हत्या भै
अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुका हकमा पनि परिवारको सदस्यको हत्या गर्ने व्यक्तिको
पहिचान हुँदा साविति बयान दिंदा व्यक्ति हत्या गरेको स्वीकार गर्दा पनि प्रचण्ड
जस्ता पिडकलाई कारवाही नहुने भनी विपक्षीहरुबाट कुनै अमानवीय एवं गैर कानुनी
निर्णय भएको भए त्यस्ता निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।
ख) द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीबाट हत्या गरिएका÷मारिएका व्यक्तिको एकिन
तथ्याब्कीय विवरण सम्मानित अदालतबाटै झिकाई न्याय निरुपण गरी पाऊँ ।
ग) राज्यका विरुद्ध हतियार उठाई स्वेच्छाचारी ढंगले माओवादी लडाकु लगायत मार्फत
बल प्रयोग गरी निर्दाेष नागरिक उपर गोली चलाउने, खुकुरी प्रहार गर्ने, रुखमा
झुण्डाएर मार्ने, घाँटी थिचेर मार्ने, यातना दिएर मार्ने जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय

ज्ञघ

मानवीय कानुन विपरितका अपराध गर्ने र त्यस्तो क्रूर अपराध गर्न आदेश दिने र
द्वन्द्वकालमा मारिएका÷हत्या गरिएका पाँच हजार व्यक्तिको नैतिक जिम्मा लिई
सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रचण्ड लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय
गरी पाउन विपक्षीहरुको नाममा परमादेश आदेश जारी गरी पाऊँ ।
घ) प्रचण्डको हामी निवेदकहरु समेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त
आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सकृष्ट) सूचना सञ्जाल युटयुटव तथा
फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित÷प्रकाशित भैरहेका
हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु (
नबढाएमा पीडितलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने विधिको शासन माथि प्रश्न चिन्ह
उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यता विपरित पनि हुने भएकोले) भनी विपक्षीहरुका
नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम
आदेश जारी गरी पाऊँ ।
४. हाल कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको
बहस बुँदा एवं नजीरहरुलाई समेत निवेदनपत्रको अभिन्न अंग मानी पाऊँ । यस
प्रकृतिको मुद्दा अन्य अदालतमा दर्ता गरेको छैन । साथै सर्वाेच्च अदालत
नियमावलीको नियम ४० बमोजिम आवश्यक निकायमा जानकारी पनि गरेका छौं ।
५. संलग्न कागजातका प्रति
क) नेपाली नागरिकता थान ………………………………………………….
ख) माओवादीबाट मारिएका केही व्यक्तिहरुको नामावली विवरण थान ……… १
ग) पत्रिकामा छापिएका प्रचण्ड अभिव्यक्ति थान ……………………………… १
घ) युटयुवमा उपलब्ध प्रचण्ड अभिव्यक्तिको भिडियो पेनड्राइभमा थान …….. १
ब) प्रहरी प्रधान कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दिइएको जाहेरी
थान …………………………………………………………………………. २
च) सम्बन्धित लिब्कप्रति
जततउकस्ररयियपबलमनबशभ।दयिनकउयत।अयmरद्दण्ण्ढरज्ञद्दरलभउब(िउयष्अिभ(चभवभअतभम(तय(चभनष्कतभच(ाष्चक।जतmरिुm.ज्ञ
जततउकस्रर।िाबअभदययप।अयmर।िउजउरुग.जततउक५घब्५द्दँ५द्दँजष्mबउिचभकक।अयm५द्दँलभधक५द्दँज्ञठद्धडघ७ज.ब्त्ज्ञठत्तनध्च्नभ्इ
ःदम्तक्ष्ह्क्ठठघचख्क्ष्ःिमठदश्व्थ्दत्नदिहज्ञल्खन्ष्गमकटच्श्डनभििगचद्धथअखभ्त्रचक्टक्इठत्तकऋग्ग्द्धउीपक्ष्त्रढद्धच्नख्गह)ीत्तिबन्थ्य
ःउभत्ष्ह्ज्(ध्त्तलmज्मठ)व्ठमनक्ष्तप्टघधद्दब्पप्तचद्दथछगढभ्डत्रह्जव्त्त
जततउकस्ररधधध।नजबतबलबचबदष्अजबच।अयmरज्ञठठज्ञद्दठ
जततउकस्ररधधध।उचबकबकजबल।अयmरद्दण्द्दद्दरज्ञण्रद्दटरघटछठण्छर
जततउकस्ररधधध।जष्mबउियकत।अयmरउचबअजबमलब(mबनर

ज्ञद्ध

जततउकस्ररभलनष्किज।यलष्लिभपजबदबच।अयmरउचबअजबलमब(बकपक(लभउबष्कि(यिमनभ(अयmउबिष्लतक(धबचतष्mभ(ष्लअष्मभलतक(कबथक(जभक(चभबमथ(
तबपभ(चभकउयलकष्दष्ष्तिथ(उबि(तयउ(नगल।जतm
ि
जततउकस्ररष्लमष्बलभहउचभकक।अयmरबचतष्अभिरधयचमिरलभउबकि(उचबअजबलमब(कबथक(जभ(अबल(दभ(दबिmभम(ायच(यलथि(छण्ण्ण्(मभबतजक(
मगचष्लन(अष्खष्(िधबच(टद्दज्ञडडण्ण्र

जततउकस्ररपबलबफबलष्मष्हष्त।अयmरतचबलकष्तष्यलब(िष्लवगकतष्अभ(ष्ल(लभउबरि
जततउकस्ररधधध।ाबअभदययप।अयmरजष्mबमिबष्लष्परखष्मभयकरज्ञढडज्ञद्दढज्ञढज्ञछछढडढछररुबउउ.ाद
िजततउकस्ररधधध।ाबअभदययप।अयmरज्ष्mबबिथबत्ख्रखष्मभयकरद्दघटढटज्ञज्ञडठडद्धद्दठण्ज्ञररुबउउ.ाद
िजततउकस्ररधधध।ाबअभदययप।अयmरअष्अिफबलमगरखष्मभयकरडडडद्धण्घज्ञण्द्दज्ञघज्ञडठटररुबउउ.ाद
ि६. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ झुठो ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला
बुझाउँला ।

निवेदक
ज्ञानेन्द्रराज आरण,
जितेन्द्र कुमार मोक्तान समेत जना १४
को वारेस भै आफ्नो हकमा समेत
जनक कुमारी कोइराला
ईति सम्बत्२०७९ साल कात्र्तिक महिना १४ गते रोज ०२ शुभम्…………………………..