२१ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका कारण प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताएका छन् ।

यो रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको समेत उनले बताएका छन् ।

बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरु विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले अस्वीकार गर्ने भन्दै महासचिव गुरुङले भनेका छन्, ‘सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।’

संक्रमणकालीन न्यायको मूल्यमान्यता विपरीत हुने गतिविधिले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सृजना हुने भन्दै उनले शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरु, आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन आह्वान समेत गरेका छन् ।